राजस्थान सरकार का पंचायती राज संस्थान चुनाव से शैक्षणिक योग्यता हटाना प्रश्नों के घेरे में .........

➡➡ इन दिनों राजस्थान के राजनैतिक मंच पर कुछ मौसम में बदलाव आया तो पुरानी सरकार के निर्णय
सवालीय निशान रहे। राजनीति का यह समर निश्चित रूप से एक द्वेषमय परिवेश का दृश्य बनाता है। राजीव
गांधी सेवा केन्द्र का नाम अटल सेवा केन्द्र के रुप रखना राजनैतिक मलिनता का ही निर्णय रहा होगा। राजनीति के पैतरेबाजी एक सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण की राह में कंटक है। लेकिन सवाल यहाँ शैक्षणिक योग्यता को समाप्त करने से जुड़ा हुआ तो अवश्य ही सवालिया निशान पर रहता है?
➡➡ जैसा की हम जानते कि पिछली सरकार ने सरकारी योजनाओं के सफल संचालन एवं प्रशासनिक
पारदर्शिता को काबिल करने के पंचायत राज प्रत्याशी को शैक्षणिक योग्यता से तौला था। मापन का यह तराजू
अच्छा अवश्य दिखाई देता है लेकिन सदैव अच्छा फल देने वाला हो यह आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद भी
अयोग्यता पदासीन हुई थी। पंचायत राज के जन प्रतिनिधियों की कार्यशैली संचालन एवं निर्माण में उनके पति,
पिता, ससूर, देवर,जेष्ठ, भाई तथा संबंधियों की भूमिका में कमी नहीं आई है। साधारण एवं निम्न वर्ग के अल्प
योग्य को रबर ब्रांड बनाने वाले दबंगों में भी कोई अंतर नहीं आया है। यह सब होने के बावजूद भी भी यह
कदम सुधार की दिशा में सकारात्मक पहल थी। इस फैसले के साथ में ही मैंने एक प्रश्न किया था कि सांसद एवं
विधायकों से अधिक स्थानीय प्रतिनिधियों का ही पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
➡➡ निर्णयों की प्रासंगिकता उनकी उपादेयता से अधिक नीतियों के स्वच्छ परिवेश से है। यदि पिछली
सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर विधायकों के शैक्षणिक, संतान एवं स्वच्छता से संदर्भित अनुबंध लांधने
मांगकर सुदृढ़ राजस्थान के उक्त कदम उठाया होता तो अवश्य ही अकाट्य कदम होता। लेकिन ऐसा नहीं करना तात्कालिन सरकार की नियत एवं नियति दोनों पर शंक पैदा करती है। सब कुछ होने के बावजूद शैक्षणिक योग्यता को हटाने के निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता है। यह सरकार का खिचियानी बिल्ली खंभा नोच वाली कहावत को सत्य सिद्ध करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

➡➡  वर्तमान सरकार को शैक्षणिक योग्यता हटाने की बजाए एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से यह
शर्त विधायक एवं सांसदों के लिए भी लागू करवाने की मांग करनी चाहिए। इससे गेंद भारत सरकार के पाले
रहती एवं राजस्थान सरकार की प्रगतिशील सोच लौहा पुरा विश्व मानता। भारत सरकार को यह कार्य करने के
संविधान में संशोधन करने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इससे नेताओं की डिग्री की प्रमाणित पर
सदैव कानून की तलवार लटकी रहती। यह सब लिखकर में राजस्थान सरकार की हिमायत नहीं कर रहा हूँ।
न ही शैक्षणिक योग्यता के समावेश करने से आहत हूँ। मैं चाहता हूँ एक देश में सभी जन प्रतिनिधियों के समान
न्यूनतम मापदंड सहित पद के भार के अनुसार उच्च योग्यता के मापदंड होने चाहिए। जितना बड़ा पद उसके
लिए उतनी बड़ी योग्यता का मापदंड हो।

➡➡भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था हो कि छोटे पदों के लिए योग्यता का जो मापक रखा जाए ।
वह उच्च पदों के लिए स्वतः ही लागू हो जाए। लागू करना जितना सरल हो हटना उतना सरल नहीं हो। अन्तिम
शब्द मेरे यही है कि राजस्थान सरकार को शिक्षा संबंधी शर्त नहीं हटानी चाहिए थी।

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Writer :- करण सिंह शिवतलाव

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कौनसा राजनैतिक दल श्रेष्ठ है

भारतवर्ष में एक वर्ष बाद आम चुनाव होने वाले है। इसलिए आम आदमी की जिज्ञासा रहती है कि अबकी बार
मेरा  वोट किस राजनैतिक दल को देने से देश एवं समाज के लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है।

राष्ट्रनेता संत श्री विनोबा भावे की उक्ति - "चुनावों में आत्म प्रशंसा, परनिंदा एवं मिथ्या भाषण होते हैं" को
समक्ष रखकर विषय को आगे ले चलता हूँ। चुनावी मौसम में प्रत्येक राजनैतिक दल एवं राजनेता स्वयं को
शत प्रतिशत सत्य प्रमाणित करने की कोशिश करता है तथा विरोधी को शत प्रतिशत गलत बताने का हर संभव
प्रयास करता है। इतने पर भी काम नहीं होने पर इधर-उधर की बातें कर भ्रम फैलाने से भी नहीं चूकते है।

राजनीति के इस दूषित माहौल में किसी भी एक दल को श्रेष्ठ बताना विषय के साथ न्याय नहीं हो सकता है।
महान सामाजिक व आर्थिक चिन्तक एवं युगप्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार की लोकतंत्र पर
एक राय - "लोकतंत्र एक मूर्खतंत्र है। यदि एक विद्यालय में लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए तो सदैव बहुमत
विद्यार्थियों का रहता है तथा इस बहुमत ने यह फैसला ले लिया कि हमारी उत्तर पुस्तिका हम ही जांच करेंगे तो
परीक्षा तंत्र ही अर्थहीन हो जाएगा।" को भी समक्ष रखकर विषय पर मंथन करते है। समाज नीति में कहा जाता कि सौ मूर्खों पर एक विद्वान भारी लेकिन राजनीति सौ मूर्खों का दामन छोड़कर एक विद्वान का हाथ नहीं थाम सकती है। इस परिस्थिति में किसी एक राजनैतिक दल को श्रेष्ठता की जय माला पहनना एक दुष्कर कार्य है। चूंकि विषय चल पड़ा है इसलिए विषय के साथ न्याय तो करना ही होगा।

राजनैतिक दलों की श्रेष्ठता का एक मानक पैमाना तय किए बिना विषय  के साथ सही न्याय नहीं कर सकते है।
हम सभी जानते हैं कि यह पैमाना तय करने का अधिकार कानून का है, लेकिन लोकतंत्र ने यह अधिकार जनता
को दे रखा है तथा  जनता राजनीति को अपने सभी अधिकार दे देती है। राजनीति जनता नचाती रहती है तथा
यही से तो समस्या ने जन्म लिया है कि कौनसा राजनैतिक दल श्रेष्ठ?

संविधान सभा को राजनेताओं के लिए एक आचरण संहिता एवं राजनैतिक दलों के लिए एक मर्यादा की लक्ष्मण
रेखा खींच लेनी चाहिए थी तो उक्त समस्या के स्थान पर प्रश्न होता कि किस उम्मीदवार को वोट दिया पाए?
जिसका उत्तर मतदाता  सहज खोज लेता। यदि यह प्रश्न आम आदमी के समक्ष होता तो इतना सोचना नहीं
पड़ता। राजनैतिक दलों की श्रेष्ठता प्रमाणित करने का अर्थ यह है कि उस दल की विचारधारा के आधार पर राष्ट्र
एवं समाज का निर्माण करना। यह कार्य तो संविधान सभा है। इसलिए  समाज को प्रथम एक गतिशील एवं
जीवित संविधान सभा देनी होगी। जो मूल्यों का निर्धारण, संरक्षण व संवृद्धन करने का कार्य करें।
यह हो जाने पर राजनैतिक विचारधारा से आम आदमी को राहत मिल जाएगी लेकिन राजनैतिक दलों की श्रेष्ठता
से पीछा नहीं छूट सकता है। समस्या को अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

राजनैतिक दल का रहना अर्थात एक विचारधारा का रहना है। संविधान सभा यह तय कर सकती है कि राजनैतिक
दलों को नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के सूत्रों को लेकर एक कार्य योजना निर्माण
करना एवं इसे लेकर जनता के बीच में जाना एवं जनादेश लेकर आना। जनादेश लेकर आने वाला राजनैतिक दल
यदि अपने उत्तरदायित्व का निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं करें तो  संविधान सभा को उसके भविष्य का
निर्णय करने का भी अधिकार रखना चाहिए। यदि यह हो जाता है तो राजनैतिक दल की श्रेष्ठता की समस्या का
समाधान सरल हो जाएगा। जिसका समाधान जनता के पास मिल सकता है लेकिन स्थायी समाधान के लिए
समस्या को ओर अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

यदि  एक राजनैतिक दल की कार्य योजना अच्छी है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने वाला मात्र एक ही
समयावधि को लेकर आता है तथा समाज  को तीन तेरह करके चले जाते हैं तो समस्या ओर भी गंभीर रुप धारण
कर लेती है। इसलिए राजनेताओं की आचरण संहिता को गंभीरता से लेना होगा। नैतिकवान राजनेताओं की
आवश्यकता को स्वीकार किया बिना राजनैतिक दलों की श्रेष्ठता अर्थहीन  है। नैतिकता के पीछे एक आंतरिक बल
की आवश्यकता है। इसको आत्मिक अथवा आध्यात्मिक बल कहते है। आध्यात्मिकता एवं नैतिकता एक दूसरे
की पूरक एवं सहयोगी शक्ति के रुप लेने से काम चलेगा। अर्थात राजनेता को आध्यात्मिक नैतिकवान होना ही
होगा। आध्यात्मिक नैतिकवान नेता ही समाज को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं। राजनीति को पंथ, सम्प्रदाय
एवं मत मतान्तर से एतराज था। इसकी सजा समाज को देना उचित नहीं है। कर्तव्य , दायित्व तथा धर्म से दूरी
बनाना एक गलत दिशा थी। समय रहते इस भूल को नहीं सुधार गया तो व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों न हो
वह अच्छाई को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। श्रेष्ठ राजनैतिक व्यवस्था के लिए उन्नत एवं सर्वांगीण,  सामाजिक
सोच तथा मजबूत एवं प्रगतिशील आर्थिक सूत्र की आवश्यकता के साथ आध्यात्मिक नैतिकवान नेतृत्व की
आवश्यकता है।

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