क्या भारतवर्ष का भविष्य एक नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ रहा है? (Is the future of India being sacrificed to the ambition of a foolish warrior)

क्या भारतवर्ष का भविष्य एक नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ रहा है?

यह विषय मोदी जी से संबंधित नहीं है और न ही किसी विशिष्ट राजनेता से। यह कथन तो श्रीकृष्ण ने दुर्योधन के संदर्भ में कहा था। मैंने इस विषय को आधुनिक राजनीति द्वारा सामाजिक-आर्थिक जगत को नोचने वाले दृश्यों के संदर्भ में लिया है। हम चाहते तो 'आर्थिक आजादी' थे, लेकिन हमें मिली है 'राजनीतिक आजादी'। एक ऐसी आजादी जिसमें धनबल, भुजबल एवं छलकपट लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं और जिसमें जनता पीसी जाती है। इसीलिए, कभी-कभी आमजन के मुख से यह भी सुनने को मिलता है कि इससे भला तो अंग्रेजी शासन था। एक सर्वे के अनुसार, आज अधिकांश युवा अधिनायकवाद (Dictatorship) के हिमायती बनते जा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में, मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की तानाशाही का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन लोकतंत्र में हो रहे इस घालमेल पर चुप्पी भी नहीं साध सकता। इसीलिए आज यह कठिन विषय लेकर आया हूँ।

आधुनिक परिवेश में कोई भी राजनीतिक दल सुशासन नहीं दे सकता। यदि कोई ऐसी मंशा रखेगा भी, तो राजनीति का कुचक्र उसे ऐसा करने नहीं देगा। अतः मेरी लड़ाई किसी नेता अथवा राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि इस व्यवस्था से है। वह राजनीति, जिसे 'राष्ट्रनीति' या 'समाजनीति' होना चाहिए था, अब मात्र राजनीतिक दल और व्यक्तिगत नेतृत्व की नीति बनकर रह गई है।

वर्तमान राजनीतिक लोकतंत्र के हवाले देश को करने का अर्थ है—जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जब तक हम नेताओं और नेतृत्व द्वारा फेंके गए छद्म पैंतरों के पीछे भागते रहेंगे, तब तक हम राष्ट्र अथवा समाज को उसका गौरव नहीं दिला पाएंगे। अतः समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें, अपने स्वाभिमान को पहचानें और स्वावलम्बी बनें तथा दूसरों को भी स्वावलम्बी बनाने में सहायक हों। इसी व्यवस्था का नाम है— आर्थिक लोकतंत्र। चूँकि आज हमारा विषय आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इसे परिभाषित नहीं करूँगा, बल्कि पुनः राजनीतिक लोकतंत्र को 'नासमझ योद्धा' कहने की अपनी बात की पुष्टि करूँगा।

राजनीतिक लोकतंत्र 'नासमझ योद्धा' क्यों?

इस प्रश्न के उत्तर की खोज में हम इसकी शक्ति के स्रोत की ओर चलते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र में नेतृत्व को शक्ति जनता से मिलती है और जनता अभी तक इतनी समझदार नहीं हुई है कि वह राष्ट्र अथवा समाज का भविष्य देख सके। अतः जब शक्ति का स्रोत ही नासमझी से भरा हो, तो राजनीतिक लोकतंत्र को समझदार कैसे कहा जा सकता है?

जब मैंने जनता को 'नासमझ' कहा, तो मैं जानता था कि दार्शनिकों के चाय की प्याली में तूफान उठेगा और वे राजनीति को अधिक विवेकहीन बनाने की कोशिश करेंगे। वे मुझे 'ट्रोल' करने और बुरा-भला कहने के लिए अपनी टीमें उतारेंगे, मगर इन कारणों से मैं सत्य बोलना नहीं छोड़ सकता। जनता को नासमझ कहने के पक्ष में मेरे पास मजबूत आधार हैं:

संकीर्ण पहचान: आज जनता जाति, मजहब, दल, गुटबाजी और निजी स्वार्थ के पीछे लट्टू हो रखी है। उन्हें 'समाज' शब्द का अर्थ अपनी जाति व मजहब में दिखाई देता है और 'देश' का अर्थ अपना राजनीतिक दल एवं राजनेता नजर आता है। परिणामस्वरूप, लोकतंत्र में 'मतदाता' घटता जा रहा है और राजनीतिक दलों के 'कैडर' (सदस्यों) की संख्या बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल का सदस्य बनने का अर्थ है—अपने गले में किसी नेता या दल का पट्टा बाँध लेना। इसके बाद उसके लिए राष्ट्र एवं समाज गौण हो जाते हैं और दल व नेता महान। जनता को नासमझ कहने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है।
उदासीनता और विवशता: अधिकांश जनता इतनी उदासीन या मजबूर है कि वह राष्ट्र और समाज के बारे में सोचती ही नहीं। यदि उन्हें राष्ट्र की वास्तविक स्थिति बताई भी जाए, तो उनके पास देखने, सुनने या समझने का समय ही नहीं है। वह अपनी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और स्वार्थ की गणित में उलझी हुई है। उसे तो सावन के अंधे की भाँति सब कुछ हरा ही नजर आ रहा है। अतः जनता का यह वर्ग नासमझ क्यों न कहलाए?
तटस्थता का पाप: तीसरा कारण वे तटस्थ लोग और 'भीष्म पितामह' हैं, जो अच्छे-बुरे और सच-गलत की पहचान तो रखते हैं, किंतु साहस की कमी या निजी स्वार्थों के कारण सत्य के साथ खड़े नहीं होते। ये वे सबसे बड़े नासमझ हैं, जो जागते हुए भी आँखें मूंदे हुए हैं।

नेतृत्व का पतन और अयोग्यता का शासन

राजनीतिक लोकतंत्र की दूसरी नासमझी 'नेता चुनना' है। हम नेता चुनते हैं, जबकि हमें 'समाज सहायक' चुनना चाहिए था। समाज स्वयं में नेता है, फिर अपना पृथक नेता चुनना नासमझी नहीं तो और क्या है? नेता कभी चुना नहीं जाता, बल्कि नेतृत्व को परीक्षा देकर समाज की नजरों में खरा उतरना होता है। नेता को वोटों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और सेवा से समाज के समक्ष स्थापित होना चाहिए।

इसी नासमझी के कारण आज राजनीतिक दल अपने चेहरों को 'इवेंट मैनेजमेंट' के रूप में पेश करते हैं और सत्ता हथिया लेते हैं। समाज अपनी संगठनात्मक संरचना को पूरा करने में व्यस्त है, इसलिए वह विधायक (MLA) या सांसद (MP) के रूप में सहायक चुनता है, लेकिन ये लोग 'नेता' बनकर स्वागत, हार-माला और अभिनंदन स्वीकार करते घूमते हैं। शायद ही कोई ऐसा नेता मिले जो जनता की सेवा और सहायता के लिए तत्पर हो। अपनी इसी कमजोरी को छिपाने के लिए राजनेताओं ने अपने 'एजेंट' पाल रखे हैं, जो उनकी आवभगत करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं।

राजनीतिक लोकतंत्र की तीसरी मूर्खता यह है कि यहाँ योग्यता ताकती रह जाती है और अयोग्यता अपनी चालाकी से कुर्सी ले उड़ती है। सच्चा नेता सरल और स्पष्ट मार्ग से सत्ता तक पहुँचने का प्रयास करता है, लेकिन धूर्त और चालाक लोग अपनी टेढ़ी-मेढ़ी चालों से अयोग्य को भी 'सर्वोपरि' बना देते हैं। यह इस व्यवस्था की निपट मूढ़ता है।

चौथी नासमझी यह है कि लोकतंत्र में जाति, मजहब और दबाव समूहों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी ये बुनियादी मुद्दों पर भारी पड़ जाते हैं और लोकतंत्र बेबस खड़ा देखता रहता है।

पाँचवीं नासमझी राजनीति को धनबल, बाहुबल और कुटिल कूटनीति की बैसाखियों पर चलाना है। जबकि लोकतंत्र का आगमन ही इनसे लड़ने के लिए हुआ था, पर आज लोकतंत्र इन्हीं के हाथों लुट रहा है। हर दल में एक 'शकुनि' है, जो चाणक्य के नाम पर जीत की गणित बिठाता है। उसे राष्ट्र या समाज के आदर्शों से कोई सरोकार नहीं है। वह लाक्षागृह और द्युतक्रीड़ा (जुए) में भी पार्टी की शान समझता है। आज लोकतंत्र के लाक्षागृह में विपक्ष की 'लाह' (आग) लगी हुई है। यह सब राजनीतिक लोकतंत्र द्वारा समाज और राष्ट्र को न समझ पाने का परिणाम है। इसके लिए मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि इस समूची व्यवस्था को दोषी ठहराता हूँ।

अतः मैं भगवान श्रीकृष्ण के शब्दों को उद्धृत करते हुए कह सकता हूँ कि— "इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा के हवाले भारतवर्ष का भविष्य नहीं किया जा सकता।"

समाधान

यदि मैं इसका समाधान दिए बिना छूप रह गया तो विषय के साथ न्याय नहीं होगा इसलिए श्री प्रभात रंजन सरकार के विचारों को उधार लेकर लिखता हूँ।

निश्चित रूप से। जब हम आर्थिक लोकतंत्र (Economic Democracy) की बात करते हैं, तो यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि वर्तमान राजनीतिक लोकतंत्र की 'नासमझी' और 'कुचक्र' का काट है। राजनैतिक लोकतंत्र ने हमें केवल 'वोट' डालने का अधिकार दिया, लेकिन 'पेट' भरने और 'आत्मसम्मान' से जीने की गारंटी छीन ली।

आर्थिक लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ, जो इस व्यवस्था को 'नासमझ योद्धा' के चंगुल से निकाल सकते हैं, निम्नलिखित हैं:

1. बुनियादी आवश्यकताओं की गारंटी (Minimum Requirements of Life)

आर्थिक लोकतंत्र का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा जैसी पाँच मूलभूत सुविधाएँ अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए।

तर्क: जब जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए राजनेताओं की 'खैरात' (Freebies) पर निर्भर नहीं रहेगी, तभी वह 'नासमझ' से 'समझदार' बनेगी। जब पेट भरा होगा, तभी व्यक्ति जाति और मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोच पाएगा।

2. क्रय शक्ति में निरंतर वृद्धि (Increasing Purchasing Power)

केवल न्यूनतम मजदूरी तय कर देना काफी नहीं है। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) लगातार बढ़नी चाहिए ताकि वे न केवल जीवित रहें, बल्कि जीवन के स्तर को भी उन्नत कर सकें।

परिणाम: इससे धन का संचय कुछ गिने-चुने 'पूंजीपतियों' के पास होने के बजाय जन-साधारण के हाथों में रहेगा, जिससे शोषण का अंत होगा।

3. स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण (Economic Decentralization)

वर्तमान राजनीति में दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से नीतियां बनती हैं, जो जमीन से कटी होती हैं। आर्थिक लोकतंत्र कहता है कि किसी क्षेत्र के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर पहला अधिकार वहाँ के स्थानीय लोगों का होना चाहिए।

प्रभाव: जब गाँव और कस्बे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होंगे, तो वे राजनैतिक दलों के 'हथकंडों' और 'रैली की भीड़' का हिस्सा बनने को मजबूर नहीं होंगे।

4. बेरोजगारी का पूर्ण उन्मूलन (Eradication of Unemployment)

राजनीतिक लोकतंत्र में 'बेरोजगारी' एक चुनावी मुद्दा है, जिसे नेता कभी खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि बेरोजगार युवा ही उनके 'झंडे' उठाने और 'गुटबाजी' करने के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। आर्थिक लोकतंत्र में 'काम का अधिकार' एक मौलिक अधिकार होना चाहिए।

5. धन के संचय पर अंकुश (Rational Distribution)

जिस तरह एक शरीर के किसी एक अंग में सारा रक्त जमा हो जाए तो वह 'ट्यूमर' बन जाता है, वैसे ही समाज का सारा धन कुछ लोगों के पास जमा होना 'आर्थिक ट्यूमर' है। आर्थिक लोकतंत्र धन के विवेकपूर्ण वितरण की वकालत करता है ताकि विषमता की खाई को पाटा जा सके।

निष्कर्ष

आर्थिक लोकतंत्र ही वह 'सुदर्शन चक्र' है जो राजनीति के 'शकुनियों' और 'दुर्योधनों' की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगा सकता है। यह जनता को 'याचक' (भिखारी) से 'स्वामी' बनाता है।

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जब तक आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तब तक राजनैतिक सत्ता हमेशा धनबल और बाहुबल के हाथों का खिलौना बनी रहेगी?

श्री आनन्द किरण "देव" की कलम से

Is the Future of India Being Sacrificed to the Ambition of an Ignorant Warrior?

This subject is not about any specific politician, nor is it related to PM Modi. These words were originally spoken by Shri Krishna in the context of Duryodhana. I have invoked this statement in the context of the modern political scenes that are clawing at the socio-economic world. We desired "Economic Freedom," but what we received is "Political Freedom"—a freedom where money power, muscle power, and deceit strip democracy of its dignity while the common people are crushed. Consequently, one occasionally hears from the masses that even British rule was better than this. According to some surveys, a majority of youth today are becoming proponents of dictatorship. In the current scenario, while I do not support the autocracy of any individual or group, I cannot remain silent regarding the mess within our democracy. Therefore, I bring forth this difficult subject today.

In the modern environment, no political party can provide good governance. Even if one intends to, the vicious cycle of politics will not permit it. Thus, my struggle is not against any leader or party, but against the system itself. Politics, which should have been "National Policy" (Rashtraneeti) or "Social Policy" (Samajneeti), has now dwindled into mere party policy and personal leadership agendas.

To hand over the country to the current form of political democracy is akin to deliberately "chopping off one’s own feet." As long as we keep chasing the hollow maneuvers thrown by leaders and leadership, we will never be able to restore the glory of the nation or society. Therefore, the time has come to change our thinking, recognize our self-respect, and become self-reliant while helping others do the same. This system is known as Economic Democracy. Since Economic Democracy is not our primary subject today, I will not define it here; instead, I will reaffirm my point of calling political democracy an "ignorant warrior."

Why is Political Democracy an "Ignorant Warrior"?

To find the answer, let us look at the source of its power. In a political democracy, leadership derives power from the people, and the people are not yet wise enough to envision the future of the nation or society. Thus, when the source of power itself is filled with ignorance, how can political democracy be called wise?

When I called the public "ignorant," I knew it would stir a storm in the teacups of philosophers who would attempt to make politics even more irrational. They might deploy teams to "troll" or criticize me, but I cannot stop speaking the truth for these reasons. I have strong grounds for calling the public ignorant:

1. Narrow Identity: Today, the public is obsessed with caste, religion, parties, factionalism, and private interests. To them, the word "society" means only their caste or religion, and "country" means their political party or leader. Consequently, the number of "voters" in democracy is decreasing, while the "cadre" (members) of political parties is increasing. Becoming a member of a political party means putting a leader's collar around one's neck. After that, the nation and society become secondary, while the party and leader become supreme. This is the greatest proof of the public's ignorance.
2. Indifference and Helplessness: A large section of the public is so indifferent or helpless that they do not think about the nation or society at all. Even if the actual state of the nation is explained to them, they have no time to see, hear, or understand. They are entangled in the mathematics of their own economic, social, religious, and selfish interests. Like a person blinded by the monsoon (who sees only green), they see everything as perfect. Why then should this class not be called ignorant?
3. The Sin of Neutrality: The third reason involves those neutral people and "Bhishma Pitamahs" who recognize right from wrong and truth from falsehood but lack the courage or have selfish interests that prevent them from standing with the truth. These are the greatest "ignorant" ones—those who keep their eyes shut even while awake.

The Decline of Leadership and the Rule of Incompetence

The second ignorance of political democracy is "choosing a leader." We choose a leader, whereas we should have chosen a "Social Helper." Society is a leader unto itself; choosing a separate leader is nothing but ignorance. A leader is never chosen; rather, leadership must pass the test and prove its worth in the eyes of society. A leader should be established before society not through votes, but through their deeds and service.

Due to this ignorance, political parties today present their faces as "Event Management" and seize power. Society is busy fulfilling its organizational structures, so it elects helpers in the form of MLAs or MPs, but these individuals roam around as "leaders," accepting garlands and felicitations. One rarely finds a leader eager for public service and assistance. To hide this weakness, politicians maintain "agents" who flatter them and mislead the public.

The third folly of political democracy is that merit remains sidelined while incompetence flies away with the throne through cunning. A true leader tries to reach power through a simple and clear path, but the devious and clever, through their crooked moves, make even the incompetent "supreme." This is the utter stupidity of this system.

The fourth ignorance is that while there should be no need for caste, religion, or pressure groups in a democracy, these factors overpower fundamental issues, and democracy stands helpless.

The fifth ignorance is running politics on the crutches of money power, muscle power, and devious diplomacy. While democracy emerged to fight these very things, today it is being looted by them. Every party has a "Shakuni" who calculates the math of victory in the name of Chanakya. He has no concern for the ideals of the nation or society; he considers even the "Laxagriha" (house of wax) and "Dyut-Krida" (gambling) as the pride of the party. In the house of wax that is modern democracy, the "lacquer" of the opposition is on fire. All of this is the result of political democracy failing to understand the society and the nation. I blame the entire system for this, not any specific individual.

Therefore, quoting the words of Lord Shri Krishna, I can say— "The future of India cannot be handed over to the ambitions of this ignorant warrior."

Solution

If I remain silent without providing a solution, I would not be doing justice to the subject. Therefore, I write by borrowing the thoughts of Shri Prabhat Ranjan Sarkar.

Indeed. When we talk about Economic Democracy, it is not just a theory but an antidote to the "ignorance" and "conspiracy" of current political democracy. Political democracy only gave us the right to "vote," but it snatched away the guarantee to fill our "stomachs" and live with "self-respect."

The main pillars of Economic Democracy, which can rescue the system from the clutches of the "ignorant warrior," are as follows:

Guarantee of Minimum Requirements of Life: The first principle of economic democracy is that every individual in society must mandatorily receive the five fundamental facilities: food, clothing, housing, medical care, and education.
- Logic: Only when the public does not depend on the "charity" (freebies) of politicians for their basic needs will they transform from "ignorant" to "wise." Only with a full stomach can a person rise above caste and religion to think about the nation.
Continuous Increase in Purchasing Power: Merely fixing a minimum wage is not enough. Economic democracy means that people's Purchasing Power must constantly increase so they can not only survive but also elevate their standard of living.
- Result: This ensures that wealth does not accumulate with a few "capitalists" but remains in the hands of the common people, thereby ending exploitation.
Local Control over Local Resources (Economic Decentralization): In current politics, policies are made in Delhi or state capitals, disconnected from the ground. Economic democracy asserts that the local people should have the primary right over the natural and economic resources of an area.
- Impact: When villages and towns are economically self-reliant, they will not be forced to become part of the "tactics" of political parties or the "crowds for rallies."
Complete Eradication of Unemployment: In political democracy, "unemployment" is an election issue that leaders never want to end, as unemployed youth are the easiest prey for carrying their "flags" and engaging in "factionalism." In economic democracy, the "right to work" must be a fundamental right.
Checks on the Accumulation of Wealth (Rational Distribution): Just as a body becomes diseased if all the blood accumulates in one organ (a tumor), the accumulation of all the society's wealth with a few people is an "Economic Tumor." Economic democracy advocates for the rational distribution of wealth to bridge the gap of inequality.

Conclusion

Economic democracy is that 'Sudarshan Chakra' which can curb the ambitions of the "Shakunis" and "Duryodhanas" of politics. It transforms the public from a "beggar" (supplicant) into a "master" (owner).

Do you agree that as long as Economic Power is not decentralized, Political Power will always remain a toy in the hands of money and muscle power?

From the pen of Shri Anand Kiran "Dev"

क्या भारतवर्ष का भविष्य एक नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ रहा है? (Is the future of India being sacrificed to the ambition of a foolish warrior)